केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन के लिए आधार जरूरी नहीं : सरकार

| May 16, 2018

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन के लिए आधार जरूरी नहीं है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिह ने यह बात कही है. यहां एक बैठक में उन्होंने कहा कि आधार एक अतिरिक्त सुविधा है. इसके जरिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बैंक में गए बगैर जीवन प्रमाणपत्र की औपचारिकता पूरी हो जाती है.








सिंह के इस बयान में केंद्र सरकार के पेंशनर्स को काफी राहत मिलेगी. ऐसी खबर आई थी कि केंद्र सरकार के कई पेंशनर्स को उनके बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने यह साफ कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है. बैठक के ब्योरे से यह जानकारी मिली है.



आधार 12 अंक की संख्या है, जिसे यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूथआईडीएआई) जारी करती है. इसका इस्तेमाल पहचान और पते के सबूत के लिए होता है. कई सरकारी सेवाओं के लिए इसे अनिवार्य बना दिया गया है.



देश में केंद्र सरकार के कुल 48.41 लाख कर्मचारी हैं, जबकि पेंशनर्स की संख्या 61.17 लाख है. सिंह ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं की चर्चा की. कई लोग आधार के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की है. अभी कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है. हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में उसका फैसला नहीं आ जाता, सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा.

Category: DOPT, News, Pensioners

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