‘सरकारी नौकरियों में आरक्षण नियम का सख्ती से पालन हो, वर्ना ऐक्शन’

| April 13, 2018

‘सरकारी नौकरियों में आरक्षण नियम का सख्ती से पालन हो, वर्ना ऐक्शन’ केंद्र सरकार रिजर्वेशन पर कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं

देश में जारी दलित आंदोलन और आरक्षण पर सियासी जंग के बीच केंद्र ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नियम का पूरी तरह पालन होना सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे तमाम वर्गों की सीधी नियुक्ति में भी आरक्षण नियम का पूरी तरह पालन करें। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि कई मंत्रालयों और विभागों से शिकायतें मिल रही है कि ऐसे मामले में जब कोई आरक्षित कोटे का व्यक्ति सामान्य वर्ग में ही मेरिट से नौकरी हासिल कर लेता है तो उसे हर हाल में सामान्य श्रेणी में ही गिना जाए और आरक्षित कोटे में न जोड़ा जाए। डीओपीटी के ताजे निर्देश के अनुसार आरक्षण पर बने इस नियम का हर हाल में पालन हो और ऐसा नहीं कर पाने पर गंभीर कार्रवाई की जा सकती है।







सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा गया है कि वे एक महीने में अपने-अपने विभागों में आरक्षित पदों की ताजी स्थिति पर रिपोर्ट दें। खाली पदों को भरने के लिए अपने स्तर पर कदम उठाएं। मालूम हो कि एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश में आंदोलन हुआ और इस मुद्दे के साथ ही आरक्षण का मुद्दा फिर गरम हो गया है। जहां विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश कर रही है तो मोदी सरकार ने इसे दुष्प्रचार बताते हुए कहा कि वह आरक्षण पर प्रतिबद्ध है।




लंबित प्रमोशन को भी निबटाने की पहल : कई विभागों और मंत्रालयों में पिछले डेढ़ साल से किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रमोशन नहीं मिला है। अभी दो हजार से अधिक पद खाली हैं, जो इन सालों में प्रमोशन से भरने थे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग हर महीने केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों में काम करने वालों को प्रमोशन देने का आदेश जारी करती रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग फैसलों में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा रखी है। हालांकि इस आदेश को चुनौती भी दी गई है।

सरकार इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, लेकिन अधिकारियों-कर्मचारियों का आरोप है कि कहीं आदेश पर चल रहे वाजिब प्रमोशन को रोकने का आदेश नहीं है। डीओपीटी सूत्रों के अनुसार पिछले महीने इस मामले में लगातार हो विरोध के बाद लॉ मिनिस्ट्री से राय मांगी गयी है। राय मिलने के बाद प्रमोशन फिर से शुरू हो जाएगा। मोदी सरकार अब ओबीसी कमिशन को लेकर भी सतर्क है। सूत्रों के अनुसार सरकार हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती। यही कारण है कि सरकार ने इसके लिए गठित कमिटी का टर्म भी जून तक बढ़ा दिया है।





नई दिल्ली : गृहमंत्रालय ने राज्य सरकारों ने 14 अप्रैल को आने वाली आंबेडकर जयंती से पहले सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सभी संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस दौरान कोई जान और संपत्ति का नुकसान न हो। गृहमंत्रालय की तरफ से जारी की गई अडवाइजरी में कहा कि जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी तरह उनके ही नियंत्रण में रहे। मंत्रालय ने शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग को सक्रिया करने की सलाह भी दी है।
आरक्षण पर सियासी जंग के बीच मोदी सरकार ने कहा-पदों को भरने में तेजी दिखाए

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