7वां वेतन आयोग – न्‍यूनतम वेतन में वृद्धि पर संदेह, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए आने लगी अच्छी खबरें

| April 10, 2018

नई दिल्‍ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिव्‍यू करने की तैयारी में है. हालांकि, न्‍यूनतम वेतन में बढोतरी और फिटमेंट फैक्‍टर को लेकर शंकाएं अब भी बनी हुई हैं. इस बीच रेलवे कर्मचारियों को फायदे के साथ मध्‍य प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबरें हैं. सातवें वेतन आयोग से संबंधित ताजा हलचल क्‍या है, जानिए इस बारे में:








वेतन में इजाफा होगा या नहीं
सरकार ने वेतन वृद्धि से इंकार किया है, लेकिन मीडिया में कई तरह की खबरें आ रही हैं. इनमें दावा किया जा रहा है कि वेतन में इजाफे के साथ मैट्रिक्‍स लेवल 5 तक के कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्‍टर भी बढ़ाया जा सकता है. वित्‍त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकार न्‍यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्‍टर में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्‍यादा वृद्धि कर सकती है. हालांकि, संसद में अपने लिखित जवाब में वित्‍त राज्‍यमंत्री पी राधाकृष्‍णन ने स्‍पष्‍ट किया है कि 18,000 रुपए न्‍यूनतम वेतन और 2.57 का फिटमेंट फैक्‍टर की अनुशंसा सातवें वेतन आयोग ने विभिन्‍न कारकों को ध्‍यान में रखकर की है, इसलिए इसमें बदलाव का सरकार का कोई विचार नहीं है.




कर्मचारी क्‍या चाहते हैं
कर्मचारी न्‍यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं.

मांगें नहीं मानीं तो हड़ताल करेंगे कर्मचारी
सरकार के इंकार के बाद कर्मचारियों के संगठन हड़ताल पर जा सकते हैं. मीडिया में आई खबरों के अनुसार नेशनल ज्‍वाइंट काउंसिल ऑफ एक्‍शन (एनजेएसी) ने इसकी धमकी दी है. सातवें वेतन आयोग से कर्मचारियों के एवज में बातचीत करने वाले एनजेएसी के शिवगोपाल ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि कर्मचारी सरकार के रवैये से नाखुश हैं और न्‍यूनतम वेतन में वृद्धि की लड़ाई जारी रहेगी.




रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
इधर रेलवे कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग से संबंधित अच्‍छी खबर पहले ही आ चुकी है. कार्मिक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि रेल कर्मचारी भी अब लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का फायदा उठा सकेंगे. जो कर्मचारी पहले ही प्रीविलेज पास का फायदा उठा चुके हैं, उन्‍हें इस साल एलटीसी के फायदे से वंचित रहना पड़ेगा. इसकी अनुशंसा सातवें वेतन आयोग ने की थी.

मध्‍य प्रदेश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर राज्‍यों के कर्मचारियों पर भी दिखने लगा है. पहली खुशखबरी मध्‍य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए आई है. राज्‍य के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों की सेवानिृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की है. इसका फायदा करीब 5 लाख नियमित कर्मचारियों को होगा.

Category: News, Seventh Pay Commission

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