प्रोफेशनल टैक्स – 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों पर Rs.2400 सालाना नया टैक्स

| March 25, 2018

प्रोफेशनल टैक्स – 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों पर Rs.2400 सालाना नया टैक्स

केंद्र के बजट से तो इनकम टैक्स पेयर्स को राहत नहीं मिली, उस पर पंजाब की कैप्टन सरकार ने ‘विकास कर’ के नाम पर नया प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया है। पहली बार पंजाब में करीब 37 लाख प्रोफेशनल्स और वेतनभोगी आयकरदाताओं को 200 रुपए प्रति महीना टैक्स देना होगा। इनमें राज्य और केंद्र के पंजाब में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं। 2.5 लाख सालाना से ज्यादा आय वाले इसके दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दलील दी कि वर्ल्ड बैंक व एशियन डेवेलपमेंट बैंक से 8% ब्याज दर पर सस्ता कर्ज उठाने के लिए सरकार को ये टैक्स लगाना पड़ा। प्रोफेशनल टैक्स से आने वाले 150 करोड़ के बदले ही बैंक सरकार को सस्ता कर्ज देने पर राजी हुए हैं। मनप्रीत ने कहा कि बजट प्रस्ताव को विधानसभा में बहस के बाद 27 मार्च को पारित किया जाएगा।








शनिवार को वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने 19,720 करोड़ घाटे वाला बजट पेश किया। सरकार पर कर्ज का बोझ 19,5978 करोड़ से बढ़कर 2,11,523 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी के साथ वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि उनके पास पंजाब सरकार की आय बढ़ाने के लिए नए टैक्स लगाने और पुरानों करों में बढ़ोतरी के अलावा कोई उपाय नहीं है। उन्होंने बताया कि अलग-अलग करों में बढ़ोतरी से सरकार को अगले वित्त वर्ष में 1500 करोड़ रुपए की आय होगी।





ऐसे समझें प्रोफेशनल टैक्स को

Q. इस प्रोफेशनल टैक्स के मायने क्या हैं?

मान लें कि आपकी सालाना इनकम ढाई लाख रुपए से अधिक है तो आपको 2400 रुपए सालाना देने ही होंगे। भले ही आप 80-सी या अन्य लोन या खर्च दिखाकर अपना टैक्स बचा लेते हों।

Q. घर में अगर दो या दो से अधिक टैक्सपेयर हैं तो क्या?

परिवार में जितने भी आयकरदाता हैं, सभी को देना होगा। अगर दो लोग हैं तो 4800 रुपए सालाना देना होगा।

Q. क्या ऐसा टैक्स राज्य सरकार लगा सकती है?

हां, राज्य सरकार 2500 रुपए तक प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती है। कई राज्यों में ये टैक्स पहले से लागू है।

Q. क्या पेंशनर्स भी इसके दायरे में आएंगे?

नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ऐसा नहीं होगा।

Q. यह टैक्स कैसे लागू किया जाएगा?

अधिसूचना जारी होने के बाद सही स्थिति स्पष्ट होगी।



17 राज्यों में पहले से है ये टैक्स…

आंध्र प्रदेश

मासिक आय टैक्स

15000 रु. तक कुछ नहीं

15001 से 20000 150 रु.

20 हजार से ऊपर 200 रु.

असम

10000 रु तक कुछ नहीं

10001 से 15000 150 रु.

15001 से 24999 180 रु.

25हजार से ऊपर 208 रु.

महाराष्ट्र

7500 रु तक कुछ नहीं

7501 से 10000 175 रु.

10 हजार से ऊपर 200 व 300 रु.

कर्नाटक

मासिक आय टैक्स

15000 रु तक कुछ नहीं

15हजार से ऊपर 200 रुपए

बिहार

25000 रु तक कुछ नहीं

25001 से 41666 83.33 रु.

41667 से 83333 166.67 रु.

83334 से ऊपर 208.33 रु.

गुजरात

5999 रु तक कुछ नहीं

6000 से 8999 80 रु.

9000से 11999 150 रु.

12000से ऊपर 200 रु.

मेघालय, एमपी, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, प. बंगाल, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु में पहले से लागू है ये टैक्स।

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