प्रमोशन में नहीं चलेगा रिजर्वेशन- कोर्ट के आदेश के बाद प्रमोशन रद्द

| February 16, 2018

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की डबल बेंच के जस्टिस एमएस सुल्लर और प्रशासनिक सदस्य पी गोपीनाथ ने केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क (सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम) के 10 अधिकारियों को रिजर्वेशन के आधार पर मिली प्रमोशन को रद्द कर दिया है। विभाग के एक सामान्य वर्ग के अधिकारी की ओर से दायर याचिका को मंजूर करते हुए ट्रिब्यूनल ने रिजर्वेशन के आधार पर मिली प्रमोशन को अवैध पाया। ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी पार्टी बनाए गए 10 अधिकारियों की उनकी प्रमोशन के आदेश को पलटते हुए संबंधित अथॉरिटी को तीन महीने के अंदर नियमों के अनुसार नई सीनियोरिटी लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं।








लुधियाना स्थित कमिश्नर ऑफ कस्टम में बतौर सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम तैनात महेशइंदर सिंह ढिंढसा (48) ने संबंधित याचिका दायर की थी। इसमें 16 प्रतिवादियों में से 10 विभाग के अधिकारी/कर्मचारी थे। याचिका के अनुसार सभी 10 कर्मियों को विभाग ने गलत तरीके से प्रमोशन दी थी। याचिका के अनुसार संबंधित अथॉरिटी ने नियमों की अनदेखी कर ढींढसा से जूनियर्स को सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम के पद से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के पद पर रिजर्वेशन के आधार पर प्रमोशन दे दी। ढींढसा के अनुसार सभी 10 अधिकारियों की प्रमोशन में सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अनदेखी की गई है।




रिकार्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी पक्ष के सभी 10 कर्मियों ने 1992 में प्रिवेंटिव आफिसर (कस्टम) के तौर पर ज्वाइन किया था। प्रतिवादी पक्ष के सभी दस अधिकारियों को 17 अक्तूबर 2002 में सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ कस्टम के पद पर प्रमोट कर दिया गया। वहीं, याचिकाकर्ता जो उनसे सीनियर था, उन्हें सामान्य वर्ग से होने के कारण मई 2013 में प्रमोट किया गया। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने सीनियारिटी के आधार पर पिछले सभी लाभ और भत्तों के लिए हकदार है।




ट्रिब्यूनल की डबल बेंच ने आदेश में कहा है कि संबंधित अथॉरिटी ने मनमाने ढंग से नियमों की अनदेखी करते हुए प्रमोशन में रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कर दिया। बेंच ने इस मई 2016 में बनाई गई सीनियारिटी लिस्ट के आधार पर फरवरी 2017 में जारी आदेश जिसमें याचिकाकर्ता के जूनियर्स को प्रमोट किया गया था, उसे रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सभी 10 निजी प्रतिवादियों को जिन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के पद पदोन्नत किया गया था, उनकी प्रमोशन के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने अथॉरिटी को नियमों और रूल्स के आधार पर सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम कैडर की नई सीनियारिटी लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद ही योग्य उम्मीदवारों को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज के पद पर प्रमोशन में बिना रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत तीन महीने में प्रमोट करने के आदेश दिए हैं।

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