7th Pay Commission: Supreme Court, High Court Judges Get Over Two-fold Salary Hike

| January 31, 2018

सुप्रीम कोर्ट और 24 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में करीब 180 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।केंद्र सरकार ने नए कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। जज का बढ़ा वेतन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। भारत सरकार की 27 जनवरी को जारी अधिसूचना के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन एक लाख रुपये से बढ़कर 2.80 लाख रुपये प्रति महीने हो जाएगा। इस वेतन के अतिरिक्त उन्हें सरकारी आवास, कार और कर्मचारियों आदि के भत्ते भी मिलेंगे।








जबकि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90 हजार रुपये से बढ़कर 2.50 लाख रुपये प्रति महीने हो गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की तनख्वाह भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होती है। इस प्रकार उन्हें भी अब ढाई लाख रुपये प्रति माह मिलेंगे है। वहीं,हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 80 हजार रुपये से बढ़कर 2.25 लाख रुपये प्रति महीने हो गया है। जज का वेतन सातवें वेतन आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के वेतन को लेकर की गई सिफारिशों की तर्ज पर किया गया है।




इसका लाभ न केवल कार्यरत जज को बल्कि सेवानिवृत जज को भी मिलेगा। साल 2016 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाने को लेकर सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद तीन न्यायाधीशों की एक समिति ने भी उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सिफारिशें सरकार को भेजी थी।




उच्च न्यायपालिका के जजों की तनख्वाह इससे पहले वर्ष 2009 में बढ़ाई गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश का वेतन 33 हजार रुपये से एक लाख रुपये प्रति माह किया गया था। इसी प्रकार शीर्ष अदालत के जजों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की तनख्वाह 30 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 90 हजार रुपये महीना किया गया था। हाईकोर्ट के जजों की तनख्वाह भी 26 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपये की गई थी।

New Delhi, Jan 31: President Ram Nath Kovind on Tuesday gave his nod to a Bill passed by Parliament to hike the salaries of judges of the Supreme Court and High Courts in line with the recommendations of the 7th Pay Commission or 7th CPC. The 7th Pay Commission, led by Justice AK Mathur, had suggested increasing the monthly salary of Chief Justice of India (CJI) to Rs 2.80 lakh per month from the present Rs 1 lakh per month, besides recommending a salary hike of the judges of the Supreme Court and the 24 High Courts.

The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2017 hikes salary of judges of the Supreme Court and Chief Justices of High Courts to Rs 2.5 lakh a month, up from the current Rs 90,000. Judges of High Courts, who get Rs 80,000 per month, will now draw a salary of Rs 2.25 lakh a month. The salary hike, which is in line with the recommendations of the 7th Pay Commission for officers of all-India services, will come into force retrospectively from January 1, 2016.

The move will also benefit 2,500 retired judges. Now the salary of judges will be at par with those of the bureaucrats following the implementation of the recommendations of the 7th Pay Commission. The Bill will also revise the rates of house rent allowance with effect from July 1, 2017, and the rates of sumptuary allowance with effect from September 22, 2017.

In 2016, then Chief Justice of India T S Thakur had written to the government seeking a hike in the salaries of Supreme Court and high court judges. As against the approved strength of 31, the Supreme Court today has 25 judges. The high courts have an approved strength of 1,079, but 682 judges are today handling work in the 24 high courts.

Category: News

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