सस्ता घर देने के लिए बजट में लैंड बैंक का होगा ऐलान!

| December 15, 2017

केंद्र सरकार की योजना 2022 तक सबको घर उपलब्ध कराने की है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार बजट में लैंड बैंक बनाने का एेलान कर सकती है। इस लैंड बैंक का इस्तेमाल खासतौर से सस्ते घर बनाने और इंडस्ट्री लगाने के लिए किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों से जमीन का ब्यौरा मांगा है। साथ ही किराये पर दी गई जमीन या जगह का भी ब्योरा मांगा है। वित्त मंत्रालय ने पूछा है कि क्या खाली जमीन को बेच सकते हैं। लैंड बैंक के तहत आने वाली जमीन पर सस्ते घर बनाने के साथ इंडस्ट्री को भी यह जमीन दी जाएगी। इसके अलावा सरकार की इंडस्ट्री को जमीन बेचकर पैसे जुटाने की योजना है।







वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस बारे में राज्यों से भी बातचीत पूरी कर ली गई है। राज्यों ने इस योजना पर सहमति पर जता दी है। राज्यों का कहना है कि गरीबोंं को सस्ता घर दिलाने में वे केंद्र सरकार का सहयोग करेंगे, मगर इसके लिए जो भी नीति बने आैर जिस नीति का क्रियान्वयन हो, उसको पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाए आैर उसमें राज्य सरकारों से बातचीत करके उनकी भूमिका पहले से तय की जाए ताकि बाद में किसी बात पर विवाद न हो। इस बात पर केंद्र सरकार सहमत हो गया। ऐसे में एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में लैंड बैंक बनाने की याेजना की घोषणा होने की पूरी उम्मीद है।




सबको 2022 तक मकान

सरकार 2022 तक सबको घर देने की योजना पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। शहरी विकास मंत्रालय अब तक 19 लाख घर को मंजूरी दे चुका है। मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में इस काम में और तेजी आएगी। पीएम आवास योजना के तहत अभी तक 3.5 लाख मकान बने हैं। आवास योजना में तेजी लाने की कोशिश जारी है। 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों से भी बातचीत की जा रही है। सबको घर दिलाने के तहत इनकम टैक्स, होम लोन ब्याज दरों में छूट दी गई है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति दी गई है।




पीपीपी मॉडल भी

अफोर्डेबल हाउसिंग में निजी निवेश बढ़ाने सरकार ने नई पीपीपी पॉलिसी का ऐलान किया है जिसके तहत सरकार निजी जमीनों पर घर बनाने को बढ़ावा देगी। साथ ही सरकार निजी जमीन पर 2.5 लाख रुपये प्रति घर की मदद भी देगी। उधर, आने वाले दिनों में डिवेलपर्स ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल घर बनाएंगे। यह कहना है हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी का। नरेडको अध्यक्ष हीरानंदानी ने कहा कि नरेडको प्रधानमंत्री आवास योजना पर फोकस करेगा और लोगों के बजट के हिसाब से उन्हे घर दिलाने में मदद करेगा।

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