7th Pay Commission: 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ जाएगा DA, आखिरी हो सकता है सातवां वेतन आयोग

| December 12, 2017

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7th Pay Commission, CPC News: केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।

सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलग भी सैलरी और फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर जरूर हो सकती है कि इस बार सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला यह वेतन आयोग आखिरी हो सकता है। मतलब इसके बाद सरकार आगे कोई वेतन आयोग लागू करने के मूड में नहीं दिख रही है। इसके बाद वेतन आयोग लागू करने का सिस्टम ही खत्म कर दिया जाएगा।








सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 50 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी। यह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वेतन बढ़ाने पर अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सबमिट करेगी। इस समिति में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सचिवों के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पेंशन, रिवेन्यू, एक्सपेंडेचर, हेल्थ, रेलवे बोर्ड के साइंस एंड टेक्नॉलोजी के चैयरमेन और डिप्टी कैग इसके मेंबर हो सकते हैं।




गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।




सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नेशनल अनोमली कमेटी बनाई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000 रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे अब इसे बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है।

Source:- Jansatta

Category: News, Seventh Pay Commission

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