सरकारी कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता नहीं, इनमें भी कटौती

| July 11, 2017

सरकारी कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता नहीं, इनमें भी कटौती

नई दिल्ली (पीटीआई)। केंद्रीय कर्मचारियों को अब परिवार नियोजन भत्ता नहीं मिला करेगा। साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी को दिए जाने वाले मनोरंजन भत्तों पर भी कटौती की जाएगी। इसके साथ चुनिंदा कर्मचारियों को दिए जाने वाले कुछ भत्तों पर भी कटौती की जाएगी जिनमें डाइट, हेयरकटिंग और सोप टॉयलेट जैसे भत्ते शामिल हैं।

सरकार, कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों पर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर रही है जो वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में बनाई गई है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को दिए जाने वाले अनुदानों और आवंटन का एक बड़ा हिस्सा या तो समाप्त कर दिया गया है या उन्हें संशोधित किया गया है।








अंतिम संस्कार और साइकिल भत्तों को बनाए रखा गया है और उन्हें संशोधित किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भत्तों में संशोधन करने को मंजूरी दी गई थी। यह बैठक 28 जून को आयोजित हुई थी और इसके बारे में औपचारिक आदेश 6 जुलाई को जारी कर दिए गए थे।




भत्तों के लिए बनाई गई समिति को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से संदर्भित करते हुए देखा जा रहा है जिसने केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को दिए गए 196 भत्तों की जांच की है। भत्तों पर समिति (सीओए) ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को ही सौंप दी थी, जिसके बाद सरकार ने इसकी सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ स्वीकार करने का फैसला किया।




टॉप ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाला मनोरंजन भत्ता खत्म होगा:

जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट सचिवों और देश के शीर्ष नौकरशाहों को आगंतुकों (विजिटर्स) के आदर सत्कार के लिए दिए जाने वाले 10,000 रुपये प्रतिमाह के मनोरंजन भत्ते को भी खत्म करने का फैसला किया गया है।

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Category: News, Seventh Pay Commission

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