7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार ने कई अहम भत्तों में किए बदलाव

| July 9, 2017

7th-pay-commission-coin

6 जुलाई 2017 को प्रकाशित हुए भारत के राजपत्र में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के संकल्प को जगह दी गई है. 28 जून 2017 को हुई कैबिनेट की एक बैठक में सीओए की रिपोर्ट और ई-कॉस की सिफारिश के आधार पर 34 भत्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी है.

ये सभी भत्ते एक जुलाई 2017 से लागू हो जाएंगें. इसी को लेकर संबंधित मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वह भत्तों पर तत्काल अपने आदेश जारी कर दें ताकि सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा माह के वेतन में भत्तों की संशोधित दरें मौजूद रहें.








इन भत्तों में हुए बदलाव
इन भत्तों में मंहगाई भत्तों को शामिल नहीं किया गया है. जिन भत्तों में बदलाव किया गया है उनमें दैनिक भत्ता, अवकाश प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता जैसे कई अहम भत्ते शामिल हैं. सीओए की सिफारिश में ब्रेकडाउन भत्ता, साईकिल भत्ता, अंतयेष्टि भत्ता, जोखिम भत्ता जैसे कई भत्तों को समाप्त करने की सिफारिश की थी जिसे सरकार से बरकरार रखा है. इसके अलावा सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कई बड़े बदलाव किए.




एचआरए भी बढ़ाया गया
केंद्र सरकार ने यह भी फैसला लिया है की आवास किराया भत्ता (एचआरए) को एक्स, वाई , और जेड शहरों के लिए क्रमशः 24, 16, और 8 फीसदी की दर से किया जायगा। 18,000 के न्यूनतम वेतन 30, 20 और 10 फीसदी की दर से इसकी गड़ना की जाएगी। एक्स, वाई , और जेड शहरों के लिए एचआरए 5400, 3600 और 1800 से कम नहीं होगा। इससे लगभग 7.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा।




सैनिको और नर्सों पर विशेष ध्यान
सियाचिन में तैनात सैनिकों और नक्सल इलाकों में तैनात सुरक्षाकर्मियों के लिए जोखिम भत्ता करते हुए 14000 से 30000 प्रति माह कर दिया गया है, वही अधिकारीयों के लिए 21000 से बढाकर 42500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। सरकार ने नर्सों पर विशेषध्यान देते हुए उन्हें हर माह ड्रेस भत्ता देने का भी निर्णय लिया है।

Category: News, Seventh Pay Commission

About the Author ()

Comments are closed.