7th Pay Commission – City wise rates of HRA depending upon Pay Level

| June 30, 2017

नई दिल्ली : आवास भत्तों में फेरबदल की वजह से 48 लाख केंद्रीय कर्मियों को हर महीने 11 सौ से लेकर 33 हजार रुपये तक ज्यादा मिलेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के मद्देनजर संशोधित भत्ताें को मंजूरी दी थी। आवास भत्ताें में बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा, जो निजी निवास में रहते हैं यानी उन्होंने सरकारी आवास की सुविधा नहीं ले रखी है।








पहले की ही तरह इस बार भी आवास भत्ताें की दरों में फेरबदल महंगाई भत्ते की दरों के आधार पर होगा। लेकिन पिछली बार के फैसलों पर बाद में अमल नहीं हो पाया और आवास भत्ते की दर हमेशा एक ही बनी रही।

एक और बात, शुरुआती स्तर पर आवास भत्ते की नई दर मौजूदा दर से कम है, लेकिन भत्ताें का आकलन जिस मूल वेतन पर होगा, वह ज्यादा है, लिहाजा लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। आवास भत्ते की नई दर पहली जुलाई से लागू होगी।




कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी 25 फीसद तक महंगाई भत्ता पाता है और पचास लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में रहता है तो उसे 24 फीसद आवास भत्ता मिलेगा। जबकि महंगाई भत्ता यदि 50 फीसद से ऊपर रहता है तो आवास भत्ते की दर 30 फीसद होगी। 1मौजूदा व्यवस्था के तहत तीन वर्ग के शहरों के लिए 30, 20 और 10 फीसद के हिसाब से आवास भत्ता मिलता है।




50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को शामिल किया जा सकता है। वहीं 5-50 लाख आबादी वाले शहरों में पटना, लखनऊ, भोपाल और जयपुर जैसे शहर शामिल होंगे। बाकी सारे शहर और बसावटें तीसरी श्रेणी में आएंगी।

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Category: News, Seventh Pay Commission

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