Central Government to change appraisal system for Promotion and MACP

| June 18, 2017

अप्रेजल : हर महीने की परफॉरमेंस का दर्ज होगा रेकॉर्ड, नया सिस्टम साल भर के पैरामीटर पर ही होगा सरकारी कर्मचारियों का अप्रेजल

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सभी अधिकारियों के कामकाज का हर दिन का रेकॉर्ड रखते हुए सिर्फ उसी आधार पर किसी अधिकारी या कर्मचारी का अप्रेजल करने का दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई ग्रेडिंग दी जाती है तो इसके लिए ऐसा करने वाले अधिकारी को साल भर का ट्रैक रेकॉर्ड भी पेश करना होगा।








सरकार ने ऐसा अप्रेजल सिस्टम में पारदर्शिता लाने और किसी तरह के भेदभाव या फेवर की आशंका को खत्म करने के लिए किया है। दरअसल, सातवें वेतन आयोग ने प्रोमोशन या इनक्रीमेंट के लिए एमएसीपी (मोडीफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) में बदलाव किया था। इसके तहत जिनका काम पैरामीटर पर नहीं होगा उनका अप्रेजल या इंक्रीमेंट नहीं होगा। साथ ही नियमित प्रोमोशन पर भी इसका असर पड़ेगा।

पहले गुड रहने पर इनक्रीमेंट और प्रोमोशन मिलता था लेकिन अब इसके लिए पैरामीटर को वेरी गुड कर दिया गया है। सरकार ने वेरी गुड काम को परिभाषित और उसे अकाउंटेबल बनाने की दिशा में यह पहल की है। कर्मचारियों का तर्क था कि इसमें उनके सीनियर अधिकारी मनमानी कर सकते हैं। लेकिन सरकार का तर्क है कि हर महीने के काम के रेकॉर्ड के अनुरूप ही अप्रेजल देने से ये आशंका भी खत्म हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार अभी इस बारे में तय नहीं किया गया है कि हर महीने के काम का रेकॉर्ड जो बनेगा उसे उस कर्मचारी से भी साझा किया जाएगा या नहीं।





आईएएस के भी ग्रेडिंग नियमों में हुए थे बदलाव : इससे पहले आईएएस अधिकारियों के अप्रेजल सिस्टम में बदलाव हुआ था। नए आदेश के बाद उनकी ग्रेडिंग के लिए की गई टिप्पणी और फैक्ट को ऑनलाइन जमा करना होगा। अधिकारियों की लंबे समय से इस संबंध में मांग थी। इनका तर्क था कि अप्रेजल में खेमेबाजी होती है और पसंदीदा अधिकारियों को ही बेहतर ग्रेडिंग मिलती है, जिससे आगे बढ़ने के रास्ते में भेदभाव होता है।



डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की परफॉरमेंस रिपोर्ट ऑनलाइन जमा होगी। इस कदम से गोपनीय रिपोर्ट के विलंब से जमा होने की मौजूदा परंपरा पर रोक लगेगी। साथ ही किसी अधिकारी के करियर को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर, पूर्वाग्रह या राजनीतिक कारणों से कम रेटिंग मिलने की शिकायतों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन इन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज होने वाले राजनीतिक कमेंट को अब भी फाइल में ही लिखित दर्ज किया जाएगा।

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Category: News, Seventh Pay Commission

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