केंद्रीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच छह माह में पूरी होगी

| June 7, 2017

कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जांच छह माह में पूरी होगी, केंद्र सरकार ने बदले 50 साल पुराने नियम

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इससे पहले जांच पूरी करने के लिए नहीं थी कोई समय-सीमा

नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने 50 साल पुराने नियम को बदलते हुए अब अपने कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने की समयसीमा तय कर दी है।




यह फैसला ऐसे मामलों की जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किया गया है। इनमें से अधिकतर मामले काफी समय से लंबित पड़े हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्रीय लोक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंतण्रऔर अपील) नियम, 1965 में संशोधन किया है और जांच के महत्वपूर्ण चरणों और जांच प्रक्रि याओं के लिए समय सीमा का फैसला लिया है।

संशोधित नियम कहते हैं कि जांच प्राधिकरण को छह महीने के अंदर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए।इसमें कहा गया कि हालांकि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लिखित में अच्छा और पर्याप्त कारण बताए जाने पर अधिकत छह माह का जांच विस्तार दिया जा सकता है।




इससे पहले जांच पूरी करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं होती थी। नया नियम अखिल भारतीय सेवाओं-भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और कुछ अन्य श्रेणियों के अधिकारियों को छोड़कर सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होगा।





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Source:- Rashtriye Sahara

Category: DOPT, News, Uncategorized

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