7th Pay Commission – Unions want Maximum HRA Rs 75000, MODI Govt. dragging this much below

| May 15, 2017

सातवां वेतन आयोग: यूनियन की चली तो अधिकतम एच.आर.ए. रु.75,000 तक होगा

सातवें वेतन आयोग के भत्तों के लागू होने का केंद्र सरकार के कर्मचारी और अधिकारी को आस है कि अब उनके अच्छे दिन शीघ्र आने वाले हैं. कार्मिकों के कुछ वर्ग को यह भी आस है कि सरकार यूनियन के मांग पर भी सकारात्मक रूख दिखा सकती है. जे.सी.एम. ने सरकार से मांग की है कि एच.आर.ए. के छठे वेतन आयोग के दर को कम नहीं किया जाए और सातवें वेतन आयोग में भी एच.आर.ए. के दर को एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 30, 20 और 10 प्रतिशत ही रखा जाए.

अपने इस मांग की वैधता के लिए जे.सी.एम. स्टाफ साईड ने एक विस्तृत मेमोरेण्डम सरकार को भेजा था जिसमें तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि एच.आर.ए. का दर सातवें वेतन आयोग 24,16 और 8 प्रतिशत सिफारिश के अनुसार न रखा जाए. कर्मचारियों के सभी यूनियन इस मांग पर एकमत हैं कि सातवें वेतन आयोग में एच.आर.ए. के दर को एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 30, 20 और 10 प्रतिशत ही रखा जाए. जे.सी.एम. स्टाफ साईड के एच.आर.ए. सबंधित मांग को स्टाफन्यूज पर पढ़ने के लिए क्लिक करें.
परमन्यूज टीम ने इस बात की गणना की है कि अगर कर्मचारी यूनियनों की मांग को अगर सरकार मानती है तब केन्द्रीय कर्मचारियों को अधिकतम 75,000 प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता मिल सकता है. पूर्ण गणना के लिए निम्नलिखित टेबल देखें: 
y
Band
Grade
Pay
7th
CPC
Pay
Matrix
Minimum
Pay 
Maximum
Pay
Union’s Demand
X Class City Y  Class City Z Class City
30% 30% 20% 20% 10% 10%
Minimum
HRA
Maximum
HRA
Minimum
HRA
Maximum
HRA
Minimum
HRA
Maximum
HRA
PB-1
5200-
20200
1800 1 18000 56900 5400 17070 3600 11380 1800 5690
1900 2 19900 63200 5970 18960 3980 12640 1990 6320
2000 3 21700 69100 6510 20730 4340 13820 2170 6910
2400 4 25500 81100 7650 24330 5100 16220 2550 8110
2800 5 29200 92300 8760 27690 5840 18460 2920 9230
PB-2
9300-
34800
4200 6 35400 112400 10620 33720 7080 22480 3540 11240
4600 7 44900 142400 13470 42720 8980 28480 4490 14240
4800 8 47600 151100 14280 45330 9520 30220 4760 15110
5400 9 53100 167800 15930 50340 10620 33560 5310 16780
PB-3
15600-
39100
5400 10 56100 177500 16830 53250 11220 35500 5610 17750
6600 11 67700 208700 20310 62610 13540 41740 6770 20870
7600 12 78800 209200 23640 62760 15760 41840 7880 20920
PB-4
37400-
66700
8700 13 118500 214100 35550 64230 23700 42820 11850 21410
8900 13A 131100 216600 39330 64980 26220 43320 13110 21660
10000 14 144200 218200 43260 65460 28840 43640 14420 21820
67000-79000 15 182200 224100 54660 67230 36440 44820 18220 22410
67000-79000 16 205400 224400 61620 67320 41080 44880 20540 22440
80000 17 225000 225000 67500 67500 45000 45000 22500 22500
90000 18 250000 250000 75000 75000 50000 50000 25000 25000

उपर दिये टेबल के अनुसार एक्स श्रेणी यानि मेट्रो शहरों के मल्टी टास्किंग स्टाफ को न्यूनतम रु. 5400 और अधिकतम रु. 17,070 प्रतिमाह मिलेगा वहीं पुराने ग्रेड पे 4200 अब वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 के कर्मचारियों को न्यूनतम रु. 10,620 अधिकतम रु.33,720 तक की राशि मकान किराये भत्ते मिल सकेगा. एक ग्रुप ए अधिकारी सेवा में आने के समय एक्स श्रेणी की शहरों के लिए रु. 16,830, वाई श्रेणी की शहरों के लिए रु. 11,220 तथा जेड श्रेणी की शहरों के लिए रु.5,610 की राशि मकान किराए भत्ते के रूप में प्राप्त कर सकेगा.अगर हम वर्तमान में होम लोन की किश्तों पर नजर डालें तो प्रति लाख रूपये के लिए करीब 1 हजार रूपये प्रतिमाह किश्त के रूप में अदा करना पड़ता है. यानि केन्द्र सरकार के कम वेतन श्रेणी में कार्यरत एक सामान्य कर्मचारी रु.10 लाख का ऋण अपने मकान के सपने को पूरा करने के लिए आसानी से ले सकेगा. सातवें वेतन आयोग के संशोधित एच.आर.ए. का इंतजार केन्द्र सरकार के सभी वर्ग के कर्मचारी कर रहे हैं. एच.आर.ए. में बढ़ोतरी उनके अच्छे आवास के किराये की अदायगी के लिए आवश्यक तो है ही साथ ही साथ नए मकान खरीदने या गृह ऋण की किश्त की अदायगी के लिए भी आवश्यक है. वर्तमान सरकार की योजनाओं की चर्चा करें तो सरकार के ‘सबको आवास’ योजना के लिए भी एच.आर.ए. में उचित बढ़ोतरी जरूरी है.

परंतु लाख टके का सवाल यह भी है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश या यूनियन के मांग के अनुसार मकान किराये भत्ते को सरकार कब और किस तिथि से लागू करेगी? क्या सरकार कर्मचारियों के मांग के अनुसार 01.01.2016 से भत्तों पर एरियर देगी? इसके लिए परमन्यूज से जुड़े रहें अगले पोस्ट में सरकार की मंशा का विश्लेषण दिया जाएगा.

Source : Param News

Category: News, Seventh Pay Commission

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